केंद्रीय बजट 2025: संभावित घोषणाएं और प्राथमिकताएं
1. रोजगार सृजन पर फोकस
बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स: बुनियादी ढांचे में भारी निवेश से लाखों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रावधान: नई योजनाओं के तहत स्टार्टअप्स को कर छूट और सब्सिडी मिल सकती है।
2. टैक्स में राहत की उम्मीद
आयकर छूट सीमा: मध्यम वर्ग के लिए आयकर छूट सीमा में बढ़ोतरी की संभावना।
नए टैक्स स्लैब:सरल और प्रभावी टैक्स सिस्टम लाने की योजना।
3. कृषि और ग्रामीण विकास
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा संभव।
फसल बीमा और सब्सिडी: किसानों के लिए उन्नत बीमा योजनाओं और सब्सिडी में बढ़ोतरी।
4. हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन
सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ाने की योजना।
नेशनल ग्रीन एनर्जी मिशन: कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नई पहल।
5. शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान
सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है।
स्वास्थ्य सेवाएं: स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और आयुष्मान भारत योजना का विस्तार।
6. डिजिटल और टेक्नोलॉजी का विकास
डिजिटल इंडिया मिशन को गति देने के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा।
5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं।
7. महिला और युवा सशक्तिकरण
महिला उद्यमियों के लिए विशेष ऋण योजनाएं।
युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश।
8. जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार, इस बार जीडीपी वृद्धि दर 7% से अधिक रखने का प्रयास होगा।
मेक इन इंडिया: घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन।
क्या खास होगा इस बार के बजट में?
इस बार बजट में देश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए रोजगार, टैक्स में राहत, हरित ऊर्जा, और डिजिटल इंडिया को प्रमुखता देने की उम्मीद है।
1 फरवरी 2025 को बजट पेश होने के बाद यह तय होगा कि यह बजट देश को किस दिशा में ले जाएगा।